• :
  • :
    • On Air
    • Up Next
    • Station Opening ( Bhajan)

समाचार

केसीको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकताःनारायणकाजी श्रेष्ठ

केसीको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकताःनारायणकाजी श्रेष्ठ
 
साउन ७ गते , गोरखा ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवनरक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । 
वार्ताद्वारा उहाँका माग सम्बोधनलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको श्रेष्ठको भनाई छ । गृह जिल्ला गोरखामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाले भन्नुभयो, ‘सरकार बिना पूर्वाग्रह केसीको मागका विषयमा कुरा गर्न आतुर छ, छिटोभन्दा छिटो उहाँको अनसन टुङ्गिने अवस्था बनाउछौँ’, चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अनसन बसेका डाक्टर केसीको मुद्धालाई लिएर राजनीतिकरण भएको प्रति श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘केसी अनसन बसे पनि नबसे पनि चिकित्सा शिक्षा सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सरल र गुणस्तरीय बनाउनु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिन सकिन्छ ।’
केसीका सबै माग पूरा हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘उहाँले जे–जे भन्नु भएको छ, सबै त्यही गर्ने भन्ने पनि होइन, उहाँले भन्नु भएको केही पनि नगर्ने भन्ने पनि होइन’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सरकारले विवेकसम्मत निर्णय गर्छ ।’
केसीको अनसनभित्रैबाट चलखेल सुरु भएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको आरोप छ ।  ‘सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्धेश्यसहित विभिन्न चलखेल सुरु भएको छ, यसले समस्या समाधान गर्दैन ।’ 
नेकपाकै कतिपय जनवर्गीय संघसंगठनले माग गरेजस्तो मेडिकल कलेज निजीकरणको पक्षमा सरकार र पार्टी्भित्र छलफल नभैसकेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यसका विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल गर्न सकिन्छ तर त्यसो गरेको खण्डमा पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारले हरण गर्यो भनेर एकथरीले विरोध गर्छन् ।’
तर नवउदारीकरणको नीतिले शिक्षा र स्वास्थको क्षेत्रमा विकृति भने ल्याएको उहाँको भनाई छ । निजी मेडिकललाई सरकारीकरण गर्ने विकल्प पनि सरकारसँग रहेको तर्फ संकेत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामी नवउदारवादको अन्ध समर्थन पनि गर्दैनौँ ।’
केसीसँग वार्ता गरेर समस्याको हल खोजे पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे संसदमा छलफल हुन पाउनु पर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो,  ‘संसदभित्र प्रवेश गरेको विषयको अन्तिम टुङ्गो संसदले नै गर्नुपर्छ ।’
 


यसमा तपाईको मत