• :
  • :
    • On Air
    • Pithiya Thok
    • Up Next
    • MASTI KE PATHSALA

समाचार

जनकपुरमा ८० करोडको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न अदालतको आदेश

जनकपुरमा ८० करोडको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न अदालतको आदेश
 
साउन ८ गते,जनकपुरधाम ।
जिल्ला अदालत धनुषाले ६ दशकदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन आदेश दिएको छ । यसअघिको आफ्नै फैसलालाई उल्ट्याउँदै अदालतले जनकपुरको भानुचोकस्थित ६ कट्ठा १५ धुर जग्गा जनकपुर–११ का राजजीवन मण्डलको नाममा दर्ता कायम गराउन आदेश दिएको हो । दुई वर्षअघि जिल्ला अदालतले नै मण्डलको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै दाबी नपुगेको जनाएको थियो ।
गत २२ चैतमा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ सोमबार आएको हो । यो जग्गालाई ६ दशकयता कर, मालपोत, गुठी र वडा प्रहरी कार्यालयले भोगचलन गर्दै आएका छन् । यसको हालको मूल्य करिब ८० करोड पर्छ ।
सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अदालतको आदेशले स्थानीय बासिन्दा आश्यर्चमा परेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष शत्रुधन महतोले अदालतको फैसलाले आश्चर्यमा परेको बताए । जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गर्ने वेलामा समेत आफूसँग कुनै सोधखोज नगरेको उनको भनाइ छ ।
 
यस्तो छ फैसला
जनकपुर–११ का राजजीवन मण्डलले १६ पुस, ०७० मा आफ्नो जग्गा दाबी गर्दैै जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि तत्कालीन न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको एकल इजलासले दाबी नपुगेको ठहर गरेको थियो ।
यसपछि मण्डल तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । उनले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश जोशी थारू र खुसी थारूको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला मुलुकी ऐनको १८४ र प्रमाण ऐन, ०३१ को प्रतिकूल रहेको भन्दै खारेज गरी विवेचनासहित चार किल्ला भिडाएर इन्साफ गर्न आदेश गरेको थियो ।
पुनः जिल्ला अदालत पुगेका मण्डलको मुद्दामा न्यायाधीश उप्रेतीको एकल इजलासले भानुचोकको ६ कट्ठा १५ धुर जग्गा दाबीबमोजिम ठहर गर्दै उनको नाममा दर्ता कायम हुने फैसला गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘साबिकको कित्ता नं. १५०३ को जग्गालाई हालको कित्ता नं. ५ मा नेपाल सरकार भनेर फिल्डबुकमा दूषित किसिमबाट दत्र्ता गरिएको अवस्थामा सोसँग कित्ता नं. ५ को चारकिल्ला भिडेको देखिँदा वादी दाबीबमोजिम उक्त सहरी नापी निर्णय बदर भई दाबीको जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्छ ।’
उच्च अदालत जाने तयारी
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता टेकबहादुर कार्कीले उच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताए । ०२० को नापी फिल्डबुकमा भानुचोक र स्टेसनबीचमा हाल वडा प्रहरी कार्यालय रहेको ६ कट्ठा १५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको उल्लेख छ । त्यसमा कर कार्यालयले निर्माण गरेका भौतिक संरचना अहिले पनि छन् ।
 


यसमा तपाईको मत