• :
  • :
    • On Air
    • Tun Tun Kaka
    • Up Next
    • Mithilanchal News

समाचार

प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट,केन्द्र–प्रदेश सरकारबीच विमति

प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट,केन्द्र–प्रदेश सरकारबीच विमति
 
साउन ८ गते,जनकपुरधाम ।
प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन ल्याएपछि सर्लाही पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन संसदीय समितिमा छलफल गरी असार १६ गते टेबल गरेपछि गृहमन्त्री थापाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय । जनकपुर चुरोट कारखानाको एजिएम बस्ने कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरिएको छ । तस्बिर स् अजित
गृहमन्त्री थापाले प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति आपत्ति जनाए । उनको संकेत आफूले ऐन तयार नपार्दै मस्यौदा तयार पारेकोमा छ । ‘प्रदेश प्रहरी ऐन संविधानलाई टेकेर नै ल्याएका हौं,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘संविधानमा संघीय सरकारले अगाडि बनाउने र प्रदेश सरकारले पछाडि बनाउने केही उल्लेख छैन ।’ उनले ऐन ल्याउन संघीय सरकार ढिलाइ गरे अर्को साता प्रदेश सरकारले लोकसेवा ऐन पनि ल्याउने दाबी गरे ।
 
प्रदेश २ को सरकारले गठन भएदेखि नै केन्द्र सरकारसँंग बिमति राख्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी अभाव, सचिवमा सरुवा र कर्मचारीले नटेरेको मामिलामा संघीय सरकारलाई पत्र नै लेखेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रदेश सरकार मुख्यतस् ३ वटा मामिलामा केन्द्र सरकारसित बिच्किएको छ । पहिलो स् प्रदेश प्रहरी ऐन । दोस्रो स् थाहै नदिई कर्मचारी सरुवा र तेस्रो स् प्रदेशको मन्त्रालय स्थापना गरिएको जनकपुर चुरोट कारखानालाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी ।
 
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण बेला जानकी मन्दिरमा राखिएको फरक आकार र रूपको राष्ट्रिय झन्डाबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि फुयाँल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थाहै नदिई प्रदेश २ का चारवटा मन्त्रालयको सचिवको सरुवा र हेरफेर र्गयो । कृषि मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कौशल झा र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बिसुकुमार केसी काठमाडौं तानिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव किरण रूपाखेतीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा हेरफेर गरियो ।
 


यसमा तपाईको मत