• :
  • :
    • On Air
    • Up Next
    • Station Opening ( Bhajan)

समाचार

प्रदेश नम्बर २ प्रदेश सभाः ६ महिनामा १३ वटा कानून निर्माण

प्रदेश नम्बर २  प्रदेश सभाः ६ महिनामा १३ वटा कानून निर्माण
भदौ २१ गत्ते,जनकपुरधाम ।
प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाले ६ महिनाको अवधिमा १३ वटा कानून निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन, आर्थिक, सार्वजनिक लिखित कार्य्विधि, आर्थिक कार्य्विधि, प्रदेश विनियोजन, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा गरी १३ वटा कानुन निर्माण गरिएको हो।
 
त्यस्तै प्रदेश नीति आयोग, मुख्यन्याधिवक्ताको काम, कर्तव्य तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन तर्जुमा, विपद व्यवस्थापन, गाउँसभा र नगरसभाको कानून प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको प्रदेशसभाको सचिवालयले जनाएको छ। गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्य्विधि ऐन, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक गरी ५ वटा विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए।
 
यस्तै, सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका २६ वटा विधेयक एकै पटक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। प्रदेश वन विधेयक, प्रदेश नं. २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्य्विधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, फ्रिक्वन्सी मोडुलेसन (एफ एम रेडियो) र टेलिभिजनको सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नम्बर २ दलित शसक्तिकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
 
त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ को मनोरञ्जन कर अशुल उपर गर्ने सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश २ को सवारी साधन कर अशुल उपर गर्ने सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक मल विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, प्रादेशिक सडक सम्बन्धी विधेयक र प्रादेशिक विद्युत सम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।
 
प्रादेशिक यातायात तथा सवारी व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशकि जलश्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक सहरी विकास तथा भवन सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक सहकारी विधेयक, प्रादेशिक बिउ बिजन सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक सहकारी विकास बोर्ड, सुन चाँदी व्यव्सायी लाई व्यवस्थित र प्रबद्र्धन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको र यसलाई छिट्टै प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी छ।
 
यसैगरी, उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश पर्यटन प्रबद्र्धन तथा व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश सुशानको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक पशु स्वास्थ्य सेवा विधेयक र प्रादेशिक जलचर संरक्षण विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिने छ।
 


यसमा तपाईको मत