• :
  • :
    • On Air
    • Tun Tun Kaka
    • Up Next
    • Mithilanchal News

समाचार

प्रदेशमा शक्तिशाली सुशासन अनुगमन आयोग बनाइँदै

प्रदेशमा शक्तिशाली सुशासन अनुगमन आयोग बनाइँदै प्रदेश २ को सरकारले गठन गर्ने सुशासन अनुगमन आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै शक्तिशाली बनाउन लागिएको छ  । भ्रष्टाचारसँग जोडिएको मामिलामा मुद्दा चलाउनेबाहेक सबै अधिकार अख्तियारजतिकै आयोगलाई सुम्पेको छ  । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, नियन्त्रण र कसुरदारलाई कारबाही गर्न गठन गरिने सुशासन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि पेस गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सरकारका तर्फबाट विधेयक प्रदेशसभाको बैठकमा टेबल गरेका छन् । विधेयकमाथि यसै साता संसद्को बैठकमा छलफल हुँदै छ । अध्ययनका लागि प्रदेश सांसदलाई विधेयकको प्रति सोमबारै उपलब्ध गराइएको छ । विधेयकमा आयोगलाई सार्वजनिक पदका व्यक्ति भ्रष्टाचार वा अन्य कसुर गरेको उजुरी परे छानबिन गरी प्रतिवेदनसहित मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई पत्र लेख्नेसम्मको अधिकार सुम्पिएको छ । ‘संघीय र प्रदेश कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर ठहरिने काम गरेका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कुनै कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परे आयोगले आवश्यक छानबिन गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘छानबिनपछि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई पत्राचार गर्नेछ । भ्रष्टाचारसँग जोडिएको मामिला अख्तियारले एक्लै हेरिरहेका बेला प्रदेश २ को सरकारले उसको कार्यक्षेत्रसँग जुध्ने आयोग गठनको तयारी थालेको हो । महोत्तरीको बर्दिबासमा अख्तियारको प्रदेश २ को छुट्टै कार्यालय छ । विधेयकमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाको फायल अख्तियारमा पठाउँदा आयोगले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेशको सुशासन आयोगलाई भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन र अनुसन्धानका लागि प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा एउटा छुट्टै विशेष प्रहरी एकाइ गठन गरिने प्रावधान पनि समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले संसद्मा टेबल गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन विचाराधीन अवस्थामा छ । सुशासन विधेयकमा प्रदेशको हरेक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए । अख्तियारजस्तै सुशासन आयोगमा १ अध्यक्ष र ४ सदस्य नियुक्त गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नेछ । अख्तियारजस्तै यो आयोगलाई सरकारी कार्यालयको अनुगमन, निरीक्षण, आयव्ययको विवरण र लेखापरीक्षणको विवरण हेर्ने अधिकार सुम्पिइँदै छ । सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिए निलम्बनका लागि अख्तियारलाई पत्र लेख्ने अधिकार दिइए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री वा सांसदले अनियमितता गरे मन्त्रीको हकमा निलम्बन गर्ने अधिकारी मुख्यमन्त्रीलाई र सांसदको हकमा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रदेशसभाका सभामुखलाई दिइएको छ ।

यसमा तपाईको मत