• :
  • :
    • On Air
    • Up Next
    • Station Opening ( Bhajan)

समाचार

उधारो माइकमा सांसद बोल्दै,संघीय र विकास क्षेत्र बजेटमा अनियमितता

उधारो माइकमा सांसद बोल्दै,संघीय र विकास क्षेत्र बजेटमा अनियमितता
आश्विन २६ गत्ते,जनकपुरधाम ।
 
प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत खर्च गरेको रकममा अनियमितताको आशंका गर्दै प्रदेश २ मा संसदीय छानबिन समिति गठन भएकोछ  ।
 
 
प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुलाई संघीय सरकारले १५ करोड रुपैया दिएकोे थियो ।
 
जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, निवास र प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास छ  । 
 
 
जापान सरकारको सहयोगमा जनकपुरको कुवारामपुर स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभा सचिवालय छ ।
 
 प्रदेश सरकार मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारमा १५ करोड रुपैया खर्चिए पनि रकम भुक्तानीका लागि तारन्तार ताकेता आएपछि प्रदेशसभा बैठकमा यो विषय प्रवेश पाएको थियो ।
 
 
प्रदेश सभाको पछिल्लो बैठकमा सांसदहरूले प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारको भुक्तानी बाँकी रहेकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन माग गरेको थिए ।
 
सभामुख सरोजकुमार यादवले बिहीबारको संसद् बैठकमा छानबिनका लागि उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ ।
 
समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद बच्चा राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का रमेश कुर्मी, नेकपाका सत्रुधन महतो, कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी, नेकपाका रामकुमार यादव, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्रीदेवी साह र प्रदेशसभा सचिवालय उपसचिव रञ्जित यादवलाई राखिएको छ ।
 
 
संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रादेशिक सरकार व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारमा भएको खर्चको अध्ययन गररे अनियमितता भए÷नभएको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गर्नेछ ।
 
सभाम’ख यादवले छानबिन समितिलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय व्यवस्थापनमा भएको खर्चको अध्ययन गररे प्रतिवेदन बुझाउन अधिकार दिएको छ  ।
 
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संसद् बैठक कक्षमा रहेको माइक र सचिवालय रङरोगनको भुक्तानी बाकी रहेको र कारोबारीले दैनिकजसो ताकेता गरिरहेको छ ।
 
‘प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनको सबैकाम सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले गरेकोे थियो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रमै नरहेको भुक्तानीका लागि ताकेता आइरहेको छ ।’
 
 
उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन डिभिजनले बक्यौता रहको रकम भुक्तानीका लागि कारोबारीलाई बिलसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको छ ।
 
 प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कार्यालय र निवासको व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गत माघदेखि थालिएको थियो ।
 
 
त्यति बेलाका सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले संघीय सरकारबाट आफ्नो कार्यकालमा ७ करोड रुपैया आएको र त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे । 
 
 
‘प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि संघीय सरकारबाट कति बजेट आयो, त्यो नै गुपचुप राखिएको छ,’ संसदीय छानबिन विशेष समिति एक सदस्यले भने, ‘कहिले १५ करोड त कहिले ७ करोड भन्छन्, यकिन रकम कति आयो र कहाँ कति खर्च भयो ? त्यो डाटा नै छैन .’ त्यति बेलाको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा परिणत भइसकेको छ ।
 
 
इकाइका जनकपुर प्रमुख प्रदीप कुमार सिंहले प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैया संघीय सरकारबाट आएको र त्यो सबै रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।
 
 ‘प्रदेशसभा सचिवालयमा लगाइएको माइकको हामीसग सम्झौता नैछैन,’ उनले भने ।
 
 
उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले आव ०७४÷७५ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश सांसदले खर्च गरेको १० लाख रुपैयाको समेत छानबिन गर्ने अधिकार पाएको छ ।
 
प्रदेश २ को सरकारले अघिल्लो आवमा १ सय ७ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट अन्तर्गत जनही १० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको थियो ।
 
 
जेठको अन्त्यतिर मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सांसदले बुझेको  १० लाख रुपैया मनपरी खर्च भएको आशंकामा छानबिन थालिने भएको हो ।
 


यसमा तपाईको मत