• :
  • :
    • On Air
    • Up Next
    • Mithilanchal News

समाचार

सांसदको खल्तिमा जनता आवास,सांसदको ढिलासुस्तीले तीन जिल्लामा गरिब ५ हजार घर बनेनन

सांसदको खल्तिमा जनता आवास,सांसदको ढिलासुस्तीले तीन जिल्लामा गरिब ५ हजार घर बनेनन
मंसिर ३ गत्ते,जनकपुरधाम ।
 
जनता अवास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपन्मुख समुदाय सरकारले घोषणा गरेको जनता अवासको सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । 
 
पछिल्लो २ वर्षमा धनुषा, महोतरी र सर्लाही गरी ३ जिल्लामा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपन्मुख समुदायकालागि ६ हजार घर बन्नु पर्ने थियो । 
 
तर, तत्कालिन नेपाली काग्रेसका सांसदहरु संयोजक रहेको समतिको लपारवाहिले सरकारले गरिबलाई उपलब्ध गराएको जनता अवास अन्र्तगत पक्की भवनबाट विपन्न र लोपन्मुख समुदाय बञ्चित भएका छन् ।
 
दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको समुदायका लागि २ लाख ५० हजारको लागतमा दुई वटा कोठा, शौचालय सहितको पक्की घर निर्माण हुने जनता आवास तथा व्यवस्था कार्यक्रम धनुषमा लागु नै हुनसकेन । 
धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ तीनै जिल्लामा १÷१ हजार र आव ०७४÷७५ मा १÷१ हजारका दरले तीन जिल्लामा गरी २ वर्षमा ६ हजार भवन बन्नु पर्ने थियो । तर बन्न सकेन । 
 
तीन जिल्लामा ६ हजार गरिब बिपन्न परिवारलाई घर निर्माण गर्न नेपाली काग्रेसका तत्कालिन सांसदहरु सांसदहरु संयोजक थिए ।
धनुषामा आनन्द प्रसाद ढुंगाना, महोतरीमा किरण यादव र सर्लाहीमा हरेश महतो संयोजक थिए ।
 
 धनुषामा नेपाली कांग्रेसका सांसद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शत्रुधन महतो र सदभावनाका सांसद माधवी रानी साह समितिका सदस्य थिए ।
 
अस्थिर सरकार र राजनीति खिचातानिका कारण धनुषामा जनता अवासका काम अगाडी बढन नसकेको तत्कालिन सभासद एव्म सांसद जनता अवास समिति धनुषाका सदस्य शत्रुधन महतोले बताए । 
 
एमालेको सरकार हुदा म संयोजक हुदा बैठक बसेर सर्वेको काम भएको थियो, सांसद महतोले भने,‘काग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संयोजक आनन्द प्रसाद ढुंगाना भए । 
 
उहा संयोजक भएपछि समितिको बैठक समेत बस्न सकेन ।’काग्रेसका तत्कालिन सांसदको लपारवाहिको कारण तीन जिल्लाको ६ हजार गरिब दलितले पाउने घरबाट बञ्चित भएका छन् । 
 
सर्लाहीमा केहि हद सम्म घर निर्माण भएपनि धनुषामा सांसहरुको बैठक समेत बस्न सकेन भने महोतरीमा जनता अवास अन्र्तगत गरीबको घर बनाउन पेस्की निकालिएपनि घर बन्न सकेको छैन ।
 
 
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सर्लाहीमा ७ सय ४८ घर निर्माण सम्पन भएर भुक्तान भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा महोतरीमा ५ सय ४८ घरकालागि सम्झौता गरेपनि निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । 
 
महोत्तरीमा जनता अवास घर निर्माणकालागि ५ करोड ५३ लाख ७६ हजार पेस्की निकलालिएको भएपछि निर्माण पुरा हुन सकेन । धनुषामा तत्कालिन नेपाली काग्रेसका सांसद ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको समितिको बैठक समेत बस्न सकेन ।
 
 
जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत सर्लाहीमा १ हजार  २०७३ फागुन ९ गतेकोे बैठकबाट लक्षित वर्ग समेटने गरी जनता आवास कार्यक्रमका लागि स्थान र घरधुरी संख्या छनौट गरेको थियो । महोत्तरीका लागि २०७३ चैत्र १ गते बसेको बैठकले योजना लागु गरिने स्थानहरुको छनौट गरेको थियो ।
 
 जनता अवासका लागि धनुषका ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ हजार घर बनउन तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले सर्वे गरेको भएपनि समितिको बैठक बस्न सकेन ।
 
सर्वे अनुसार अनुसार क्षेत्र नंं. १ मा प्रखे महुवा, बलरासघारा, लक्कड, गोठकोइलपुर, इनर्वा, बलहाकठा साविकको गाविस छौनोट भएको थियो  । 
 
क्षेत्र नं.२ मा बकचौरा, सोनिगमा, औरही, सुगाामधुकरी, दुहवि परवा, धवौली, पथहरवा र क्षेत्र नं. ३ मा फुलगामा, इटहर्वा, मुखियापट्टि, मुसहरनिया, लोहना, नगराइन, बहेढा बेला, देवडिहा, बहोर्वा परेको थियो ।
 
क्षेत्र नं. ४ मा बिहन्ही, लादो बेला, कुर्था, कन्कपट्टी, बिसविट्टी, नजकपुर नपा १, ७ छन्, क्षेत्र नं. ५ मा बनिनिया, सिंगरजोरा, गोपालपुर, लक्ष्मिपुर, बगेवा, सपहि, मिथलेश्वर निकास, पुरनदाहा, ठेरा, मानसिपट्टी, सखुवा र क्षेत्र नं.६ मा धनुषा गोबिनपुर, सबैला, रघुनाथपुर, लवटोली, बरमझिया, पटेर्वा थियो । 
 
क्षेत्र नं. ७ मा ढल्केवर, यज्ञभुमि, लालगढ, बेंगाडाबर, हरिपुर, उमाप्रेमपुर, लक्ष्मिनिया, पर्वता, तुल्सी सहितका स्थान थियो । 
 
आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्नलाई नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गका लागि घर निर्माण गर्नु पर्ने हो ।
 
जनता आवास अन्तरगत लक्षित वर्गको पहिचान गर्नका लागि विगत देखि स्थायी बसोवास गर्दै आएको प्रमाण, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घर जग्गाको कर, शुल्क बुझाएको भए सो सम्बन्धी कागजात वा आफु विगत देखि सो स्थानमा बसोवास गरि आएको भन्ने स्थानीय निकायको सिफारिस, विजुली, धारा वा अन्य सुविधा शुल्क बुझाएको कागज, लाभग्राही बसोवास गर्दै आएको घरको भौतिक अवस्था रहेको छ ।
 
छनौटका लागि लाभग्राहीले हाल प्रयोग गरिरहेको घरको क्षेत्रफल, भुई, गारो तथा छानाको किसिम र प्रयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्रदान गरिने बताएको छ । 
 
लाभग्राहीको छनौट जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने तथा छनौट गर्दा वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका घर मुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
जनता अवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय हाल सशर विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा परिणत भएको छ । 
 
जनता अवास कार्यक्रम संघिय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा आएको र तीन जिल्लामा जनता अवास अन्र्तगत बन्न नसकेको कार्यक्रम निरन्तरता पाउने सशर विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ जनकपुरका प्रमुख प्रदिप सिंहले बताए ।
 
जनता अवासको बजेट काम नभएपछि फर्केर पुनः आउने व्यवस्था छ, इकाइ प्रमुख सिंहले भने,‘जनता अवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार अन्र्तगत आएको छ । यसको सञ्चालन शहरि विकास तथा भवन कार्यालय प्रदेश २ बाट हुने छ ।’  
 
सशर विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सिंहका अनुसार नया बजेटमा प्रदेश सरकारले विगतको ६ हजार मध्ये बन्न नसकेका घरलाई निरन्तरता दिंदै नया योजना थपिनेछ  ।
 


यसमा तपाईको मत