• :
  • :
    • On Air
    • Up Next
    • Mithilanchal News

समाचार

मोदी भ्रमणका बेला भएका सम्झौता अझै पूरा भएनन्

मोदी भ्रमणका बेला भएका सम्झौता अझै पूरा भएनन्
नयाँदिल्ली, पुस २६ गते ।
्भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वैशाखको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै मुलुकबीच पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक तहमा भएका समझदारी र सम्झौतालाई ३ असोज २०७५ भित्र परिणाममुखी बनाउने सहमति भएको थियो ।
 
समझदारीलाई निश्चित समयसीमाभित्र ठोस निष्कर्षमा र्पुयाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि अधिकांश पूरा हुन सकेका छैनन् । मोदीको भ्रमणकै बेला हरेक महिना परराष्ट्र सचिवबीच भिडियो कन्फरेन्स गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।
 
परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले तोकिएको समयसीमा पालना नभए पनि भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान दुवै पक्ष सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको बताए । ‘चालु परियोजनाको समीक्षा गर्दै समयमा सम्पन्न गर्न दुवै पक्षबीच सकारात्मक छलफल जारी छ,’ उनले भने ।
 
 
समयसीमा गुज्रेको लामो समय बितिसक्दा केही विषयमा प्रगति भए पनि दुवै मुलुकबीच लामो समयदेखि कचल्टिएर रहेका अधिकांश विषयमा खासै प्रगति हुन सकेका छैनन् । कतिपय विषयमा त भारत पहिलेको सहमतिबाट समेत पछि हटेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो हवाई रुट । गत जेठमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका नागरिक उड्डयन अधिकारीको बैठकले नेपाललाई थप हवाई रुट दिने सहमति भएको थियो ।
 
 
उक्त बैठकमा विराटनगर र जनकपुर नाकालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानका लागि दुईतर्फी बनाउन भारत सहमत भएको थियो । त्यसैगरी कम उचाइ उडान गर्ने जहाजका लागि काठमाडौं–महेन्द्रनगर–दिल्ली हवाई रुटलाई पनि दुईतर्फी बनाउन उक्त बैठकमा सहमति भएको थियो ।
त्यसैगरी भैरहवा र पोखरामा निर्माणाधीन विमानस्थलका साथै निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर प्रवेश विन्दुबाट समेत हवाई रुट खुला गर्न सेप्टेम्बर २०१८ भित्र प्राविधिक मूल्यांकन गरिसक्ने दुई देशका अधिकारीबीच समझदारी बनेको थियो । यो समझदारीले दुई देशबीच अन्तरदेशीय उडान सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गत असोजमा दिल्लीमा बसेको दुई देशका अधिकारीको बैठकमा भारत पहिलेको सहमतिबाट पछि हटेको थियो । बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर हवाई रुट दिन नसक्ने जनाएको बताए ।
त्यसैगरी प्रतिबन्धित भारु नोट साट्ने विषयमा पनि भारत उदासीन रहँदै आएको छ । भारतले भारु पाँच सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नोटबन्दी लागू गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा रहेको भारु साट्न भारतीय पक्षबाट कुनै ठोस पहल भएको छैन ।
 
नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग रहेको करिब सात करोड भारु बराबरको प्रतिबन्धित नोट साटिदिन नेपाली पक्षले दर्जनौं पटक भारतसमक्ष अनुरोध गरिसकेको छ । जबकि भुटानसँग भएको भारु भने भारतले नोटबन्दीको केही महिनामै साटेको थियो । गत साता नेपालले पुनस् एकपटक भारतलाई प्रतिबन्धित भारु साटिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
 
नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटलाई भारत गएर ग्यास ढुवानी गर्न दिने विषयमा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन । यसका लागि नेपाली पक्षले औपचारिक रूपमा भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी नेपालको भारतसँगको बढदो व्यापार घाटा कम गर्न व्यापार सन्धिमा परिमार्जन गर्ने विषयले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
 
सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था त पञ्चेश्वर परियोजनाको छ । चार वर्षअघि मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणकै बेला पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई एक वर्ष्भित्र टुंगोमा र्पुयाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक उच्चस्तरीय बैठकमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वरसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी हुँदै आएका एक सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतले महाकाली सन्धिअनुसार पानी र बिजुली बराबर बाँड्नुपर्छ भन्ने नेपाली पक्षको मागप्रति सहमति नहुँदा डीपीआर टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।
 
कतिपय परियोजना भने नेपालकै कारण पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । गत चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएर पनि नेपाली पक्षलेआफ्नोतर्फको एक किलोमिटर सडक खण्डको सम्पन्न नगर्दा वीरगन्जस्थित आईसीपी अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
 
त्यसैगरी आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको १७९२ किमि लामो हुलाकी राजमार्गको करिब ६०७ किमिका लागि भारतले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । कहिले ठेकेदार विवाद त कहिले समयमा भारतले प्रतिबद्धताअनुरूप बजेट उपलब्ध उपलब्ध नभएका कारण उक्त राजमार्गले गति लिन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय भारतीय पक्ष राजमार्गलाई समयमै सम्पन्न गम्भीर देखिए पनि नेपाली पक्षले जग्गा अधिग्रहणको मुद्दालाई समयमा सम्बोधन नगर्दा अझै पनि नेपालको तराई–मधेसका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडकको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
त्यसैगरी रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन विस्तारको काम नेपाली पक्षकै कारण समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ ।
भारतीय पक्षले आफ्नोतर्फ पाइपलाइन ओछ्याउने काम सकिसक्दा पनि नेपाली पक्षले आफ्नोतर्फ जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई सुल्झाउन सकेको छैन । दिल्ली भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच बिहीबार हुने भेटमा पनि यी विषयमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ ।
 


यसमा तपाईको मत