• :
  • :
    • On Air
    • Kayakairan
    • Up Next
    • Mithilanchal Maithili News
ताजा समाचार

समाचार

‘मिले देश बन्छ, जुधे इतिहास बन्छ’

‘मिले देश बन्छ, जुधे इतिहास बन्छ’
बिके महतो 
 
म केही दिनअघि कुराकानी गर्न मधेस मिडिया हाउस पुगें । विषय संघीयता सम्बन्धी थियो । डा. राजेश अहिराज आफ्नै कार्यकक्षमा बसिरहेका थिए । कुराकानी पनि उनैसँग गर्नुपर्ने थियो । अहिराज बसेको कक्षमा म पुगें । एक छिन गफ्फिए । त्यहाँ मेरो आँखा कक्षको भित्तामा गएर अडियो । त्यहाँ एउटा वाक्य लेखिएको थियो । ‘मिले देश बन्छ, जुधे इतिहास बन्छ’ यो भनाइ हेरेर मेरो मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्न थाल्यो । हो, यो कथन अहिले निकै चर्चित छ । अहिले हरेकको मुखाकृतिबाट यस्तै यस्तै प्रकारका उक्तिहरु सुनिन्छन्, प्रायः नेपालको दक्षिणी भूभाग (मधेस) तिरका मधेसी युवाहरुमाझ । 
यी भनाइले सामान्यतया प्रत्येक नागरिकबीच ‘समानता’ हुनुपर्छ भन्ने सन्देश र विखण्डनको चेतावनी दुबै एकैपटक दिएको छ । संविधानको जारी मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका मधेस केन्द्रीत दलहरु अहिलेसम्म आन्दोलित नै छन् । जबकि, कुनै पनि आन्दोलन लामो समयसम्म टिक्न दिनु हुँदैन भन्ने राज्यको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ । तर, १० महिने आन्दोलन हुँदा पनि मागहरु सम्बोधन गर्न राज्यले चासो नदेखाउनु ‘लाटो राज्य’ को प्रदर्शन भएको सजिलैसित बुझ््न सकिन्छ । 
तितो सत्य कुरा के हो भने, ‘यो देश मधेसीहरुको पनि हो’ भन्ने पर्याप्त अनुभुति राज्यले दिलाउन सकेको छैन । डा. राजेश अहिराज प्रश्न गर्छन्, ‘मधेसीले यो मेरो पनि देश हो’ भनि अनुभूति नै नगरि प्रदेशको अनुभूति गर्न पाउनु ठिक होला ? उनको प्रश्नमाथि थूप्रै प्रतिप्रश्नहरु पनि उठ्न सक्छन् । यस विषयमा कुनै अर्को दिन बहस गरौंला । मधेस र मधेसीले दुई दिनदेखि विभेद विरुद्ध बोल्दै आएका होइनन्, यो जारी आन्दोलनमा उठेका आवाजहरु दुई शताब्दी अघिको हो । हिजो गजेन्द्र नारायण सिंहले मधेसीले पाउनुपर्ने अधिकारका निम्ति आवाज उठाए । आज उपेन्द्र र राजेन्द्रले उठाउँदै आएका छन् । भोलि कोही अरुले उठाउलान् । 
वर्तमान जारी आन्दोलन अहिले उत्कर्षमा पुग्नै लागेको छ । आन्दोलन तुहाउन आन्दोलनरत पक्षकै भित्रिया तत्वहरु पनि सक्रिय छन् । जुन कुनै पनि बेला स्खलित–अवतरण हुनसक्छ । तर, स्मरण रहोस्, ‘आन्दोलन सल्बलाउनु र सेलाउनु आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्वकर्तामा भरपर्छ ।’ राज्यको उदासिनताकै कारण बिखण्डन नचाहने मधेसी नेताहरुले नै देश टुक्र्याउने चेतावनी दिन विवश भएका छन् । हुनतः मधेसलाई टुक्र्याएर छुट्टै देश बनाउने तयारी शुरु नभएको होइन । बिखण्डन रुचाउने तत्वहरुले आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न प्रयास समेत थालिसकेका छन् । यदि राज्यले मधेसलाई समय मै सम्बोधन गर्न सकेनन् भने ‘मधेस देश’ बनाउन चाहनेहरुको हातमा यो आन्दोलन नफुत्किएला भन्न सकिन्न । 
मधेसका माग किन सम्बोधन हुँदैन ? 
सर्वप्रथम त मधेसका मुद्दालाई मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । मधेसमा लामो समयदेखि आन्दोलन हुँदा पनि स्वयं मधेसी जनता नै मधेसका मुद्दाबारे अनभिज्ञ छन् । जसका लागि, जेका लागि आन्दोलन भयो, उनीहरुलाई बुझाउन नसक्नु मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुको असफलता नै हो । 
२०६३÷०६४ को मधेस आन्दोलनमा नागरिकता, समावेशी÷समानुपातिक, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समग्र मधेस एक प्रदेशको मुद्दा उठाइएको थियो । तर, अहिले प्रदेशको सिमाकंनलाई प्रमुख बटमलाइन बनाइएको छ । विरंगज नाकामा धर्ना दिएर दुई नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरी चाहियो भनेर हुन्छ ? त्यसका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीबासी नै आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ भन्ने बोध मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुलाई किन भएन । अर्को समस्या कहाँनिर छ भने थारुहरुले हामी मधेसी होइनौं भन्छन् । थारुहरुले पनि छुट्टै पहिचानको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरु नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एउटै प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर, भैरहवामा आन्दोलन गरेर कैलाली माग्नुले के प्रभाव पर्ला ? के थारुहरु उदयपुरमा छैन ? दाङमा छैन ? चितवनमा छैन ? उनीहरु किन आन्दोलनमा उत्रिदैनन् ? नेताहरुले मञ्चमा भाषण दिइरहेका बेला मधेसमा बस्ने सवा करोड मधेसी जनताको माग भएको दावी गर्छन् । तर, मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायको माग के हो ? अथवा मधेसमा बस्ने पहाडी मूल भएका मधेसी हुन् कि होइनन् ? उनीहरु के चाहन्छन् ? किन सुन्न तयार हुँदैनन् ? आन्दोलन हाँकिरहेका नेताहरु । उनीहरुका बारेमा मधेसी नेता किन बोल्दैनन् । यसको हेक्का उनीहरुले राख्न हुने कि नहुने ?
मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुले यही कुरा बुझाउन नसक्नु आन्दोलन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो । अर्को समस्या भनेको तराईमा लामो आन्दोलन गरेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकार समक्ष ११ बुँदे माग राखेको थियो । जुन मागको विषयमा केही सकारात्मक प्रगति पनि भएको थियो । तर, मोर्चा संघीय गठबन्धनमा समाहित भएपछि उनीहरुको माग ११ बुँदेबाट २६ बुँदेमा पुग्यो । जसले मधेसका मुद्दा ओझेलमा परेकै हो । यो कुरा कसैले लुकाएर लुकिँदैन । गठबन्धनमा टुटफुट तराईमा ६ महिने आन्दोलन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, आदिवासी÷जनजाती, थारु लगायतका विभिन्न संघसंगठनहरुको समुह संघीय गठबन्धन अहिले अन्योलमा छन् । 
बिगतमा भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने जस्ता माग गठबन्धनले अघि सारेका छन् । अझै भनौ, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानलाई स्वीकार गर्नै नसकिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । गठबन्धनले अघि सारेको माग कै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा विवाद छ । आन्दोलनको श्रेय कसले लिने भन्नेमा पनि गठबन्धनका घटक दलहरु बीच मतभेद देखिएको छ । विशेष गरी सद्भावना पार्टी र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले गठबन्धनको आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको हो । मोर्चाका एक नेताले भने, ‘गठबन्धनमा पुगेपछि मधेस मुद्दा ओझेलमा प¥यो, नभए सरकारसंग उहिले कुरा मिलिसक्थ्यो ।’ 
गठबन्धनभित्र समेटिएका लिम्बुवान, खुम्बुवान, किराँतहरुले पहिचानको मुद्दालाई उठाएको भनिएता पनि उनीहरुले ‘दस प्लस एक’ प्रदेशको कुरा उठाउँदै आएका छन् । लिम्बुवानकै कुरा गर्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरी मिलाउन हुँदैन भन्छन् उनीहरु । यसरी आन्दोलनरत् पक्षभित्रै मनभेद उत्पन्न हुँदा सरकारलाई सहज भएको छ । सरकार उनीहरु आफैं लड्छन् र आन्दोलनको प्रभाव कम हुँदै जान्छ भन्ने ‘मूड’मा देखिन्छ । गठबन्धनको जारी रिले अनसनमा नेताहरुको उपस्थितलाई हेरेर गठबन्धन भित्रको टुटफुटलाई आकंलन गर्न सकिन्छ । 
मधेसको माग कसरी समाधान हुन्छ ? 
सर्वप्रथम त मधेसको मागबारे जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । अनि अर्को पक्ष भनेको मधेसमा रहेका ‘सवा करोड’ जनसंख्यालाई मधेसीको अधिकारकाबारेमा अनुभुति दिलाउनु पर्छ । अनि मधेसमा बसोबास गर्नेलाई आफ्ना मागमा समाहित गर्न सक्नुपर्छ । यो अर्थमा कि हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउँनै पर्छ । 
अधिकारबाट बञ्चित बनेका मधेसी नागरिकले आफ्नो अधिकारको सम्मान गर्न नपाउने परिस्थिती विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाइनुपर्छ । त्यसकाललागि मधेसमा रहेका हरेक समुदाय, हरेक जातीलाई एकतामा बाँध्नै पर्छ । जसले ठूलो शक्तिको निर्माण गर्ने छ र राज्यलाई यो चुनौतिले घेर्ने छ । जसले मधेस आन्दोलन बलियो बन्न सक्छ । अर्को पक्ष आन्दोलन बलियो बन्दै जाँदा सरकार वार्ताका लागि लचिलो बन्न बाध्य हुन्छ । आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाउँदै आएको जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न उचित र ठोस पहल गर्नुपर्छ । सरकारले संविधान जारी गरेको १२५ औं दिनमा गरिएको संविधान संशोधनमा पनि मधेसका केही मुद्दाहरु सम्बोधन भएको देखिन्छ । समानुपातिक÷समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने लगायतका प्रमुख मुद्दाहरु सम्बोधन भएको छ । यसलाई पनि मधेस केन्द्रीत दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिनसक्नु पर्छ ।
 


यसमा तपाईको मत