• :
  • :
    • On Air
    • Mithilanchal dallan
    • Up Next
    • Mithilanchal News

समाचार

नक्कली चिकित्सक प्रकरण र न्याय (विचार)

नक्कली चिकित्सक प्रकरण र न्याय  (विचार)
वीरेन्द्रप्रसाद यादव (अधिवक्ता )
 
    दशकौं पहिले राज्यको वैधानिक निकायको वैधानिक परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरी चिकित्सक प्रमाणपत्र लिई सेवा गर्दै आएका १०९ जना चिकित्सकलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । कुनै व्यक्तिले आपराधिक कार्य गरेको आशड्ढा भए अनुसन्धान गरी वास्तविकता पत्ता लगाउनु राज्यको अधिकार हो । यसर्थ अनुसन्धानलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । तर अनुसन्धानमा राखिएका चिकित्सकहरूको प्रवीणता प्रमाणपत्रबाहेक कुनै पनि प्रमाणपत्रलाई गलत भनिएको छैन । उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको सेवामा पनि राज्यले न खोट देखाउन सकेको छ, न तीविरुद्ध कुनै उपभोक्ताको गुनासो नै छ । उनीहरूले चिकित्सकको रूपमा गरेको आयबाट राज्यले करसमेत लिएको छ । यस अवस्थामा  उनीहरूले कमाएको धन अवैध छैन भनी राज्यले कर लिएर पुष्टि गरेको छ र उनीहरूको सेवामा खोट रहेको आरोप नलागेकोले पेशागत दक्षतामा कमी छैन भने बुझ्न कठिन छैन । यसर्थ राज्यको एउटा नागरिक कुनै माध्यमले दक्षता हासिल गरेको छ भने त्यसको सदुपयोग गर्ने कि निस्तेज पार्ने ? अहिले सोचनीय विषय बनेर समाज सामु तेर्सिएको छ ।
 
राज्यले ती चिकित्सकहरूलाई आइएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको दाबी गरेको छ, तर उनीहरू उपर किर्ते मुद्दा कतै चलाइएको छैन । जुन संस्थाको सर्टिफिकेट नक्कली भनी दाबी गरिएको छ, ती संस्थाले पनि न आरोप लगाएका छन्, न अन्यथा भनेका छन् । विदेशी राज्यको प्रमाणपत्र किर्ते गर्‍यो भनेर मुद्दा चलाउने स्पष्ट कानुनको पनि अभाव छ । कुनै सर्टिफिकेट नक्कली हो कि सक्कली किर्ते दाबीमा अदालतले ठहर गरेपछि मात्र पुष्टि हुने कुरा हो तर अदालतमा किर्ते मुद्दा नै नपरेकोले नक्कली हो कि सक्कली छुट्टिने अवस्था छैन । आरोपित चिकित्सकहरूले कमाएको रकमलाई ठगी भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ । तर उक्त कमाई अवैध तब मात्र हुन्छ जब चिकित्सक प्रमाणपत्र अवैध  साबित हुन्छ । चिकित्सक प्रमाणपत्रलाई न अवैध भनिएको छ, न दाबी नै गरिएको छ । जब आइएस्सीको सर्टिफिकेट नै किर्ते ठहर हुने अवस्था छैन भने उनीहरूको कमाइ ठगी हो भनी कसरी भन्ने ? ठगीको परिभाषाले भन्छ आफूसँग नभएको ओहदा देखाई कसैको हक मास्नु खानु ठगी हो । आरोपित चिकित्सकहरू चिकित्क हुन् भन्ने कुरा सरकारले दिएको प्रमाणपत्रबाटै पुष्टि हुन्छ । त्यसलाई सरकारले न बदर गरेको छ, न बदर गर्ने माग–दाबी नै छ । उपरोक्त चिकित्सकहरूमध्ये कतिपय रूसबाट चिकित्सा पढेका छा् । रूसबाट चिकित्सक बनेकालाई एसएलसीको प्रमाणपत्र पर्याप्त छ । एसएलसी कसैको नकली रहेको दाबी छैन । एसएलसी स्तरबाट चिकित्सक पास गरेकाहरूलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि वैधानिकता प्राप्त भएको छ । यस अवस्थामा कसैको आइएस्सीको प्रमाणपत्रमा केही कमजोरी देखिए पनि राज्यले त्यसमा गरेको सम्पूर्ण लगानीलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित–अनुचित के हुन्छ, विचारणीय विषय हो । यसको अर्थ गलतलाई प्रोतसाहन गर्नु भनेको होइन, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीमा अपराधीबाट पनि समाज र राज्यलाई योगदान पुुग्छ भने के हानि ? समाज र राज्यको हितको लागि खुँखार अपराधीलाई राज्यले माफी मुल्तवी गरेर सदुपयोग गर्छ ।
 
पेरोल सिस्टम र जेलका सिद्धान्त पनि यसै आधारमा विश्वले अपनाएको छ । कठोर दण्ड प्रणाली आधुनिक युग–सुहाउँदो पनि छैन र उचित पनि छैन । गलती गरेको आशड्ढा मात्रमा गाँस, वास, कपासजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गर्नु न्यायस·त हुँदैन । कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् । कमजोरी जहाँबाट, जसरी भए पनि सबैले जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । आरोपित चिकित्सकहरूले विदेशबाट उत्तीर्ण गरेको आइएस्सीको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट इक्युभेलेन्स गराएपछि मात्र अध्ययन गरेका छन् भने जाहेरी गर्ने काउन्सिलले पनि शुरुमैं सक्कल प्रमाणपत्र लिई चेकजाँच गरी  सक्कली ठहर गरेपछि इन्टर्नसीप गर्ने अनुमति दियो । इन्टर्नसीप गरेपछि फेरि चेकजाँच गरी पेशा गर्ने अनुमति दियो । त्यो बेला सूक्ष्म अनुसन्धान किन गरिएन ? यदि आरोपितहरूको प्रमाणपत्र गलत छ भने उनीहरूको पनि केही न केही जिम्मेवारी छ । जसको राज्यले दायित्व लिनुपर्छ । एकपटक सही प्रमाणित गरिसकेको निकायले त्यसै प्रमाणलाई गलत भन्नु विवादित पनि हुन्छ । इक्युभेलेन्स गर्ने र तत्काल अनुमति दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाउँदा कानुनको अगाडि समानताको सिद्धान्तको अभाव हुन्छ ।
 
    अदालतले कुनै पनि कसुरमा कसुरदार ठहर नगरेसम्म कसैलाई दोषी मान्न मिल्दैन र सजाय पनि गर्न मिल्दैन । एउटा व्यक्तिले जीविकोपार्जन गरिआएको पेशालाई नै धराशायी हुने गरी अदालतको फैसला अगाडि नै अपराधी प्रचार गर्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । भर्खरै सरकारले आरोपित चिकित्सकहरूलाई निलम्बन गर्ने आदेश दिएको छ । यो सरकारको आफ्नो दायित्व हो, तर एउटा नागरिकलाई गाँस, वास र कपास दिनु पनि राज्यको दायित्व हो ।
 
राज्यले जेलमा राखेको अपराधीलाई खाना खर्च दिन्छ । आरोप लागेका यी चिकित्सकहरूको गाँस, वास कपासको आधार नै उनीहरूको पेशा हो । उनको मात्र होइन, परिवारको पालनपोषणको आधार नै उनको पेशा रहेको अवस्थामा पेशा गर्न नदिने र उनको र उनमा आश्रित परिवारलाई खाना खर्च पनि नदिने भएपछि उनको बाँच्न पाउने मौलिक एवं मानव अधिकारमा समेत आघात पर्ने अवस्था उत्तिकै छ । उनको दक्षतामा खोट भएको भए उपभोक्ताको हित निम्ति रोक्न सकिन्थ्यो तर दक्षतामा खोट नदेखेपछि पेशा गर्न नदिनु चिकित्सक एवं बिरामी दुवैसित न्याय होइन । उनले सेवा दिने संस्थासँग पनि अन्याय हो । साथै अदालतको फैसला नहुँदै प्रधानमन्त्रीको आदेशमा कामै गर्न नदिने गरी आदेशले फैसला हुनुपूर्व सजाय दिएको भन्न कठिनाई नहोला । साथै संविधानले हरेक नागरिकको आजीविका कमाउने हकलाई मौलिक अधिकारभित्र राखेको छ । मौलिक अधिकार भनेको यस्तो अधिकार हो जसलाई राज्यले स्वस्फूर्त पूरा गर्नुपर्छ । यहाँ राज्यले एउटा नागरिकको रोजगार खोस्नु वास्तवमा मौलिक हकको संरक्षण होइन । हामीले कमन ल प्रणाली  अँगालेका छौं । कमन ल प्रणालीमा समाजविशेषमा प्रचिलत प्रथा–प्रचलन पनि मुख्य स्रोत मानिन्छ ।


यसमा तपाईको मत